जयपुर| राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हाल ही में बनाये गये 85 प्रदेश सचिवों की नियुक्ति एआईसीसी (AICC) ने रोक लगा दी है. पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने इसको लेकर मीडिया के सामने इस पर सफाई दी है. डोटासरा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुहर लगे बगैर सूची जारी हो गई थी. तकनीकी रूप से इसमें हमारी गलती थी. इसलिए एआईसीसी ने इस पर रोक लगाई गई है. डोटासरा ने कहा कि जैसे ही एआईसीसी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से सूची का अनुमोदन हो जाएगा उसके बाद सूची जारी हो जायेगी.
डोटासरा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और उन्होंने बिना अध्यक्ष की अनुमति के यह सूची जारी कर दी थी. जानकारों की मानें तो 85 सचिवों की नियुक्ति पूरी तरह से एकपक्षीय थी. इसमें गहलोत और डोटासरा से जुड़े युवा नेताओं का दबदबा था. पायलट कैंप को पूरी तरह से साइडलाइन करने की खबरें आ रही थी. इसकी शिकायत जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची तो इसे एआईसीसी के नियम कायदों का उल्लंघन माना गया.
आमतौर पर ऐसी सूचियां एआईसीसी की मुहर लगने के बाद ही जारी होती आई हैं. लेकिन जब लंबे अरसे से पीसीसी और डीसीसी की सूचियां दिल्ली से आ ही नहीं रहीं थी तो गोविंद डोटासरा और सुखजिंदर रंधावा ने इसे अपने स्तर पर ही जारी करा दिया. इस पर दोनों को ही अपने कदम वापस खींचने पड़े. गुरुवार देर रात सूचियां रोक दी गई.
बरसों से कांग्रेस में काम कर रहे नेताओं को दो सप्ताह पहले जब सचिव बनाया गया तो खूब खुशियां मनाई गईं थी. प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का नवनियुक्त सचिवों ने स्वागत भी किया था. पीसीसी में कई दिन तक स्वागत कार्यक्रम हुए. खूब लडडू कचोरी खिलाये गये. लेकिन जैसे ही गुरुवार रात पीसीसी ने नियुक्तियां रोके जाने की खबर आई तो कई युवा नेताओं के होश उड़ गये. कईयों को तो रातभर नींद नहीं आई. उसके बाद शुक्रवार को कुछ नेता इस बाबत पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा से भी मिले.
