उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में बीजेपी को चौतरफा झटका लगा है, जहाँ मंत्री, विधायकों व जिम्मेदारीधारियों की साख भी बचा नहीं पाई। स्थानीय स्तर पर पार्टी की उम्मीदें धराशायी रहीं और विपक्षी दावेदारों ने मजबूती के साथ लाभ लिया।
चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का केंद्रित संदेश न बेअसर रहा न अपने प्रभाव वाले नेता काम आए। इसके कारण ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी, सड़क संपर्क की कमी, आधारभूत सुविधाओं में विफलता और युवा पलायन जैसे मुद्दे उभरकर सामने आए, जिनके कारण वोटरों में तीखी नाराजगी बनी।
कई अभियंत्रणों में बीजेपी नेतृत्व अकेली चुनावी रणनीति और स्थानीय नेतृत्व की कमी के चलते सीटें गंवाता दिखा। पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कई रैलियों में जीत का दावा किया था, लेकिन परिणाम उलट रहे।
ग्राम पंचायतों तक का विस्तार करते हुए बीजेपी प्रत्याशियों ने स्थानीय शिकायतों को असंवेदनशीलता से नजरअंदाज किया, जिससे जनता ने बीजेपी पर भरोसा खो दिया। दूसरी ओर, विपक्षी उम्मीदवारों ने ग्रामीण मुद्दों को मुख्य चुनावी एजेंडा बनाया और लोगों की भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया।
सत्ता की यह भारी हार बीजेपी के लिए संकेत है कि अब उसे स्थानीय राजनीति, जनसमस्याओं और जनसेवा पर फोकस सुधारने की जरूरत है, अन्यथा स्थिति आगामी चुनावों में और जटिल हो सकती है।
