उत्तराखंड के 25 हजार उपनल कर्मचारियों को आज 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी हो गया है, जो वित्त विभाग की मंजूरी के बाद लागू हो रहा है। पिछले काफी समय से, प्रदेश के उपनल कर्मचारियों ने हर साल 20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने और कई अन्य मांगों को लेकर मांग की थी।
इस लंबित मांग के समाधान के लिए, कर्मचारियों ने हाल ही में आठ दिन कार्यबहिष्कार किया था। उनकी मांग थी कि सरकार मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट को लागू करे। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल की गई है, उसे वापस लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर अमल किया जाए।
किसी भी उपनल कर्मचारी की सेवा समाप्त न की जाए। उपनल कर्मचारी की मौत पर मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने एवं अन्य मांगों के लिए समिति गठित करने के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित किया था।
