उत्तराखंड सरकार ने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य की सभी प्रशासनिक विभागों में 31 जुलाई तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पंचायत चुनाव की आचार संहिता हटते ही बड़े पैमाने पर तबादले किए जाएंगे। यह घोषणा विधानसभा का मानसून सत्र चलने के दौरान की गई, जिसमें मुख्य सचिव ने इसे संवैधानिक स्वास्थ्य, कार्यकुशलता और कर्मियों की आकांक्षाओं का सम्मान बताया।
सरकार के अनुसार, पंचायत चुनाव आचार संहिता की प्रक्रिया समाप्त होते ही कर्मचारियों के तबादले करवाए जाएँगे, वहीं जुलाई अंत तक पदोन्नति भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे विभागों में लंबित प्रमोशन और स्थानांतरण के मामलों का निस्तारण होगा। कर्मचारियों और यूनियनों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे इंतजार में बैठे कर्मियों को अब नई उम्मीदें मिलेंगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यह पहल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने और सरकारी तंत्र को लोगों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं विपक्ष ने कहा कि अब यह देखना होगा कि यह निर्णय सच्चे कार्यान्वयन के साथ लागू होगा या फिर नौका विहार जैसा साबित होगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी स्थानांतरण और पदोन्नति सरकारी नियमों के अनुसार निष्पक्ष तरीके से होंगे।
इस निर्णय से राज्य सरकार के प्रशासनिक रिफॉर्म के प्रति बढ़ते रवैये का संकेत मिलता है, वहीं कर्मचारियों में उत्साह और नेतृत्व में विश्वास बढ़ाने की उम्मीद जगी है।
