नेपाल में इस सप्ताह के शुरुआत में हुए Gen G विरोध प्रदर्शन ने देश में सत्ता परिवर्तन कर दिया. सुशीला कार्की को नेपाल का अंतिरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है. उन्होंने शुक्रवार देर रात राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. इसी के साथ राजधानी काठमांडू से शनिवार सुबह कर्फ्यू हटा लिया गया. देश में युवाओं के प्रदर्शन रानीतिक अस्थिरता के बीच काठमांडू में कर्फ्यू और निषेधाज्ञा लगाई गई थी. हालांकि अंतरिम सरकार बनने के बाद इसे हटा लिया गया. हालांकि अभी भी एहतियात के तौर पर सड़कों पर कुछ दिनों तक सेना की मौजूदगी बनी रहने की उम्मीद है.
काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, चितवन इलाके से भी कर्फ्यू और निषेधाज्ञा हटा ली गई है. चितवन जिला प्रशासन कार्यालय ने कहा है कि जेन-जेड विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी हिंसक घटनाओं के बाद लागू कर्फ्यू और निषेधाज्ञा हटा ली है. ये प्रतिबंध सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक संपत्ति, व्यवसायों, निजी घरों, पार्टी कार्यालयों और स्थानीय निकायों की इमारतों पर हमले, आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की खबरों के बाद लगाए गए थे. मुख्य जिला अधिकारी गणेश आर्यल ने कहा कि जिले में सुरक्षा स्थिति सामान्य होने के बाद इन प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है. शनिवार सुबह 7 बजे कर्फ्यू को आधिकारिक तौर पर हटा लिया गया.
नेपाल सेना के एक प्रवक्ता के मुताबिक, शनिवार को कर्फ्यू या आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के कारण, दैनिक जीवन फिर से शुरू हो गया है. कई दिनों तक बंद रहने के बाद दुकानें, बाजार और मॉल फिर से खुल गए हैं. सड़कों पर वाहन फिर से दिखाई देने लगे हैं. कई जगहों पर सफाई अभियान चल रहा है, जिनमें कई सरकारी इमारतें भी शामिल हैं जिन्हें अशांति के दौरान आग लगा दी गई थी या तोड़फोड़ की गई थी.
बता दें कि युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को हुई हिंसक कार्रवाई के दौरान कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए ओली को जिम्मेदार ठहराया था. उसी रात सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने का एलान किया. उनका ये फैसला लोगों के आक्रोश के बाद सामने आया था.
नेपाल में शुक्रवार रात अंतरिम पीएम के रूप में सुशीला कार्की ने शपथ ली. नई अंतरिम सरकार ने घोषणा की है कि 5 मार्च, 2026 से पहले देश में आम चुनाव कराए जाएंगे. यह घोषणा स्थिरता और जनता का विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से आंतरिक राजनीतिक वार्ता के बाद की गई है.
