प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के 10 वर्ष पूरे होने पर इसकी उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल राशि ₹33 लाख करोड़ से अधिक है。
PMMY का उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करना है, जिससे वे अपने व्यवसाय को स्थापित और विस्तारित कर सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना ने युवाओं को नौकरी खोजने वाले से नौकरी देने वाला बनने में मदद की है, जिससे देश में उद्यमिता को बढ़ावा मिला है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वितरित किए गए कुल ऋणों में से लगभग 68% महिलाओं को मिले हैं, और लगभग 50% ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों को प्रदान किए गए हैं। यह दर्शाता है कि PMMY ने समाज के वंचित वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
राज्यों के संदर्भ में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने सबसे अधिक ऋण वितरण दर्ज किया है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास में इस योजना के प्रभाव को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की और उनकी सफलता की कहानियों को सुना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि PMMY ने जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया है और आर्थिक विकास में योगदान दिया है।
