केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में कोई कटौती नहीं की है, बल्कि इसे बढ़ाकर ₹11.21 लाख करोड़ कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में निवेश जारी रखेगी।
सीतारमण ने कहा कि सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और विकास को गति देने पर केंद्रित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कैपेक्स में वृद्धि का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों जैसे परिवहन, रेलवे, सड़कों, और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इससे न केवल देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकार के इस फैसले को उद्योग विशेषज्ञों ने सकारात्मक कदम बताया है, क्योंकि यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। पूंजीगत व्यय में यह वृद्धि भारत की विकास नीति को मजबूती देने और आर्थिक सुधार को गति देने का संकेत है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से देश में लॉन्ग-टर्म ग्रोथ मजबूत होगी और विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
