केंद्र सरकार ने तैयार किया है जनगणना‑2027 का रूप‑रेखा, जिसमें पहली बार जाति आधारित गणना ( caste enumeration ) भी शामिल होगी । इस जनगणना को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा।
पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से उन हिमालयी व बर्फीले क्षेत्रों में शुरू होगा जहाँ मौसम कठिन होता है — इनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू‑कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं । इस चरण में मकानों की सूचीकरण और बुनियादी संरचना संबंधी जानकारी एकत्र की जाएगी।
दूसरा चरण पूरे भारत में 1 मार्च 2027 से प्रारंभ होगा, जिसमें जनसंख्या की विस्तृत सामाजिक‑आर्थिक व जातिगत जानकारी ली जाएगी। यह कदम पिछले दशक 1931 के बाद पहली बार जातिगत आंकड़ों को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने का संकेत है ।
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए बताया कि इस नई प्रणाली से योजनाएँ अधिक लक्षित और न्यायपूर्ण होंगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार का प्रतीक है । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को इस जनगणना की अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है ।
