भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने भारतीय सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी (TA) के सभी अधिकारियों और नामांकित कर्मियों को आवश्यकतानुसार तैनात करने की अनुमति प्रदान की है।
यह निर्णय 6 मई 2025 को जारी किए गए एक अधिसूचना के तहत लिया गया, जो टेरिटोरियल आर्मी नियमावली, 1948 के नियम 33 के अंतर्गत आता है। इस आदेश के तहत, सेना प्रमुख को TA के सभी अधिकारियों और कर्मियों को गार्ड ड्यूटी या पूर्ण रूप से तैनाती के लिए बुलाने का अधिकार प्राप्त है, ताकि नियमित सेना की सहायता और समर्थन किया जा सके।
इस आदेश के तहत, 32 में से 14 इन्फैंट्री बटालियनों को तैनात करने की योजना है। इन बटालियनों को उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी कमांड्स में तैनात किया जाएगा, जिससे सेना की परिचालन तत्परता में वृद्धि होगी। यह कदम पाकिस्तान से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों के मद्देनजर उठाया गया है, जिससे सीमा पर सुरक्षा स्थिति गंभीर हो गई है।
केंद्र सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में सेना की क्षमता को बढ़ाया जा सके और सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
