5 अगस्त 2025 को राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से छह माह तक बढ़ाने का विधेयक पारित किया। लोकसभा ने यह प्रस्ताव पहले ही 30 जुलाई 2025 को पास कर दिया था। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर में जारी राजनीतिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
इस पहल को “संवैधानिक दायित्व” बताया गया है जिसे भारतीय संविधान की धारा 356 के अंतर्गत लागू किया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने राज्यसभा में बताया कि मणिपुर में राजकीय सरकार की स्थापना अस्थिरता और हिंसा के कारण संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले अवधि में कोई बड़ी घटनाक्रम नहीं हुआ, जिसे उन्होंने सुधार माना।
दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की है। पार्टी नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति शासन को जारी रखना लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है और यह मणिपुर की जनता की इच्छा का उल्लंघन है। कांग्रेस का मानना है कि राज्य में जल्द से जल्द निर्वाचित सरकार होनी चाहिए।
मणिपुर को मई 2023 से चल रही जातीय हिंसा और प्रशासनिक अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए। ऐसी पृष्ठभूमि में यह विस्तार सरकार द्वारा स्थिरता बहाल करने की रणनीतिक कोशिश मानी जा रही है।
