भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें ₹2.37 लाख करोड़ का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 12.6% की वृद्धि है और GST प्रणाली के लागू होने के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा मासिक संग्रह है।
इस संग्रह में घरेलू लेनदेन से ₹1.9 लाख करोड़ (10.7% वृद्धि) और आयातित वस्तुओं से ₹46,913 करोड़ (20.8% वृद्धि) शामिल हैं। वहीं, अप्रैल में ₹27,341 करोड़ के रिफंड जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48.3% अधिक हैं। रिफंड समायोजन के बाद, शुद्ध GST संग्रह ₹2.09 लाख करोड़ रहा, जो 9.1% की वृद्धि दर्शाता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में तेजी, बेहतर अनुपालन और वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसायों द्वारा खातों के समापन के कारण हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने GST संग्रह में 11% वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जो ₹11.78 लाख करोड़ है।
क्षेत्रीय स्तर पर, लक्षद्वीप ने 287% की वृद्धि दर्ज की, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्यों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती और व्यापक आर्थिक सुधार का संकेत देते हैं।
