भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना, स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है, विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण उद्यमियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए।
सरकार ने ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, लॉजिस्टिक्स और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में GST दरों में कमी की है। उदाहरण के लिए, सीमेंट पर GST दर को 28% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे आवास की लागत में कमी आएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को समर्थन मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, GST प्रणाली को सरल बनाने के लिए तीन स्लैब की संरचना अपनाई गई है: 5% आवश्यक वस्तुओं के लिए, 18% सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए, और 40% विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए। यह कदम छोटे करदाताओं पर बोझ को कम करेगा और अनुपालन को सरल बनाएगा।
इन सुधारों से MSMEs को सशक्त बनाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में तेजी लाने की उम्मीद है। सरकार ने इन सुधारों को 22 सितंबर 2025 से लागू करने की घोषणा की है।
