भारत सरकार की GST संरचना में व्यापक सुधार की योजना में नया मोड़ आया है, जहाँ GST दरों को चार श्रेणियों से घटाकर सिर्फ दो करने का प्रस्ताव GoM (वित्त मंत्रियों का समूह) द्वारा समर्थित हो गया है। इस कदम में 12% और 28% दरों को समाप्त कर 5% और 18% को बनाए रखने की अनुशंसा शामिल है।
GoM की बैठक, जिसकी अध्यक्षता बिहार के उप मुख्यमंत्री और समूह संयोजक सम्राट चौधरी ने की, में इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया। अनुमान है कि 12% स्लैब की लगभग 99% वस्तुएँ 5% स्लैब में चली जाएँगी, जबकि 28% की करीब 90% वस्तुएँ 18% में चली जाएँगी। उच्च वस्तुओं—जैसे अत्याधुनिक सामान—पर 40% की श्रेणी लागू की जा सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सुधार के उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा कि यह आम नागरिक, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को बड़ा राहत देगा और कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और विकासोन्मुख बनाएगा।
यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषित ‘GST 2.0’ सुधार पहल का हिस्सा है, जिसे दिवाली तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
