कर्नाटक सरकार ने 16 सितंबर 2025 को बेंगलुरु के विकास सौध में एक अहम बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में बिदर, कलबुर्गी और यदगिरि जिलों के अधिकारियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो स्वयं कुरुबा समुदाय से संबंध रखते हैं, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यदि यह समुदाय ST सूची में शामिल हो जाता है, तो इसे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा।
वर्तमान में कुरुबा समुदाय की संख्या लगभग 60 लाख है, लेकिन उन्हें केवल कर्नाटक के कोडागु जिले में ही ST दर्जा मिला हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्रों में उन्हें OBC श्रेणी में रखा गया है। समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि ST दर्जा मिलने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। यह कदम राज्य सरकार द्वारा आगामी जाति जनगणना, जो 22 सितंबर से शुरू होगी, से पहले उठाया गया है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहले भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे कुरुबा, कोली और गोला समुदायों को ST दर्जा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि समान समाज तभी संभव है जब सभी समुदायों को शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जाए।