कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस के विधायकों द्वारा विकास निधियों की कमी की शिकायत पर हर विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹50 करोड़ जारी करने को मंजूरी दी है। यह निर्णय कई MLAs की नाराजगी और योजनाओं में विलंब को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
MLAs ने आरोप लगाया कि नियुक्त कार्य और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए धन नहीं मिल रहा, जिससे ग्रामीण एवं शहरी विकास प्रभावित हो रहा है । इस निधि का उपयोग मुख्य रूप से सड़कों, पुलों और स्थानीय विकास कार्यों के लिए किया जाएगा और इसे जुलाई में जारी करने का निर्देश दिया गया है ।
मुख्यमंत्री ने विधायकों की शिकायतों से निपटने के लिए रोजाना नाश्ते की बैठकें शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि वे अपने क्षेत्र के तुरंत मुद्दों पर चर्चा कर सकें । इस कदम से स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकार विधायकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना चाहती है।
इस फैसले से असंतुष्ट विधायकों की नाराजगी कम होगी और आगामी स्थानीय चुनावों से पहले कांग्रेसी नेताओं के बीच एकता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
