महाराष्ट्र सरकार ने असक्रिय चर्चों पर कार्रवाई करते हुए एक सख्त धर्मांतरण-विरोधी कानून लाने का ऐलान किया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभामें कहा कि राज्यभर में चल रहे अनधिकृत धार्मिक स्थल, विशेषकर धुले-नंदुरबार ट्राइबल इलाकों में बनाए गए लगभग 199 अवैध चर्चों की जांच कराएंगे। इन्हें छह महीने के भीतर ढहाने की कार्रवाई की जाएगी।
बावनकुले ने कहा, “धर्मांतरण रोकने के लिए कड़ा कानून तैयार होगा”, और विभाजन आयुक्त की अध्यक्षता में जांच समिति गठित होगी। आदिवासी कल्याण मंत्री संजय उईक ने प्रस्ताव रखा कि यदि कोई आदिवासी धर्म बदलता है, तो उन्हें अब पूर्ववर्ती आदिवासी लाभ नहीं मिलेगा ।
विधायक अनुप अग्रवाल और अतुल भातखळकर ने विदेशी फंडिंग और “प्रलोभन, जबरदस्ती” से धर्मांतरण की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने ‘लव जिहाद’ के केस भी उठाए। बावनकुले ने कहा कि इस कानून की रूपरेखा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से परामर्श के बाद तैयार की जाएगी ।
