31 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए ₹6,520 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है, जिसमें ₹1,920 करोड़ अतिरिक्त आवंटन शामिल है। यह योजना 15वीं वित्त आयोग सीक्ल (2021‑22 से 2025‑26) के तहत संचालित है।
कुल राशि में से ₹1,000 करोड़ का उपयोग 50 मल्टि‑प्रोडक्ट फूड इरिड़िएशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए किया जाएगा, जो ICCVAI (Integrated Cold Chain & Value Addition Infrastructure) की एक घटक योजना है। साथ ही 100 NABL‑प्रमाणित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (FTLs) FSQAI (Food Safety & Quality Assurance Infrastructure) के अंतर्गत स्थापित की जाएंगी ।
बाकी ₹920 करोड़ विभिन्न PMKSY घटक परियोजनाओं को मंजूरी देने में खर्च किए जाएंगे, जिससे देशभर के पात्र संगठनों से Expression of Interest (EOIs) मांगे जाएंगे और परियोजनाएं विस्तृत जांच के बाद स्वीकृत की जाएंगी ।
इन पहलों से प्रतिवर्ष 20 से 30 लाख मेट्रिक टन खाद्य संरक्षण क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे post‑harvest लॉस में कमी आएगी और किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी। इनके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होगा, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिलेगी ।
यह बजट गरीब किसानों और खाद्य उद्योग को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने, कृषि मूल्य श्रृंखला मजबूत करने और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
