प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) का ऐलान केन्द्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से संबोधन के दौरान किया। इस योजना का उद्देश्य अगले दो वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है, जिसमें 1.92 करोड़ युवा अपने पहले निजी क्षेत्र के रोजगार से लाभान्वित होंगे ।
योजना का कुल बजट ₹1 लाख करोड़ (लगभग ₹99,446 करोड़) रखा गया है। पहली निजी नौकरी पाने वाले युवाओं को दो किस्तों में ₹15,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें पहली किस्त छह महीने नियमित रोजगार के बाद और दूसरी किस्त बारह महीने रोजगार तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर मिलेगी ।
नियोक्ताओं के लिए भी प्रोत्साहन उपलब्ध है—यदि वे अतिरिक्त कर्मियों की नियुक्ति को बनाए रखते हैं, तो उन्हें एक कर्मचारी के लिए प्रतिमाह ₹3,000 तक की राशि दो वर्षों तक मिलेगी; निर्माण क्षेत्र में यह अवधि चार वर्ष तक बढ़ाई जाएगी ।
इस योजना का संचालन EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के माध्यम से होगा। लाभ सीधे लाभार्थियों और नियोक्ताओं के Aadhar या PAN से जुड़े बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लेनदेन के माध्यम से किया जाएगा ।
इस प्रकार, यह योजना युवाओं को निजी क्षेत्र में प्रवेश और रोजगार की सुरक्षा देगी, वहीं नियोक्ताओं को नई भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे रोजगार का औपचारिककरण और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य मजबूत होगा।
