पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य सरकार ने केंद्र से ₹20,000 करोड़ के बाढ़ राहत पैकेज की मांग करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा दिए गए ₹1,600 करोड़ की सहायता “बहुत कम” है।
सरकार ने यह भी दावा किया कि इस वर्ष राज्य में आई बाढ़ अब तक के सबसे विनाशकारी घटना रही है, जिसने लगभग 20 लाख लोगों को प्रभावित किया और फसलों, निजी तथा सार्वजनिक संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया।
सत्र के दौरान जल संसाधन मंत्री बरींदर गोयल ने सदन में प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री की कई अनुरोधों का ध्यान नहीं दिया, और राज्य की ओर से आपूर्ति की गई schade राशि केंद्रीय सहायता के अनुरूप नहीं है।
विधानसभा सत्र में विपक्ष ने सरकार की तैयारी और आपदा प्रबंधन पर सवाल उठाए। कांग्रेस और SAD ने कहा कि राज्य का आकलन और नुकसान का अनुमान स्पष्ट नहीं हैं।
इस मांग और बहस ने स्पष्ट कर दिया है कि बाढ़ राहत को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव गहरा गया है। राहत की संवितरित राशि, पैकेज लागू करने की गति और नुकसान की भरपाई अब आगे की जांच और राजनीतिक विवाद का केंद्र बने रहेंगे।
