पंजाब पुलिस ने राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए 31 मई 2025 तक की समयसीमा निर्धारित की है। पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नशे की आपूर्ति श्रृंखलाओं को समाप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करें और उसे पुलिस मुख्यालय के साथ साझा करें।
DGP यादव ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा के बाद भी किसी क्षेत्र में नशीले पदार्थ पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान के तहत, राज्य सरकार ने 30 विशेष NDPS अदालतों की स्थापना की है ताकि नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। इसके अलावा, ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम की तैनाती की जा रही है।
पुलिस ने अब तक 31 हवाला ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 8 करोड़ रुपये की अवैध राशि जब्त की है। इसके साथ ही, नशे के कारोबार से अर्जित धन से बनाए गए 67 भवनों को ध्वस्त किया गया है।
राज्य सरकार का यह कदम पंजाब को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसमें अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
