राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर विशेषाधिकार नोटिस को खारिज कर दिया है। यह नोटिस शाह के उस बयान के संदर्भ में था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) के प्रबंधन में एक कांग्रेस नेता की भूमिका का उल्लेख किया था।
25 मार्च को आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान, शाह ने 1948 के एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति का हवाला दिया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा PMNRF की स्थापना की घोषणा की गई थी। इस विज्ञप्ति के अनुसार, कोष का प्रबंधन प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और अन्य नामित व्यक्तियों की समिति द्वारा किया जाना था।
धनखड़ ने इस मामले की गहन समीक्षा के बाद कहा कि शाह के बयान में कोई उल्लंघन नहीं पाया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रामाणिक स्रोत का संदर्भ दिया था। इसलिए, विशेषाधिकार नोटिस को खारिज कर दिया गया है।
यह निर्णय राज्यसभा की कार्यवाही में पारदर्शिता और तथ्यात्मक चर्चा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
