राज्यसभा ने सोमवार, 11 अगस्त 2025 को गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे पहले, लोकसभा ने 5 अगस्त को इस विधेयक को पारित किया था।
विधेयक का उद्देश्य गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाना है। वर्तमान में, गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है।
विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है, जो एक औपचारिकता मात्र है। इस विधेयक के पारित होने से गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, जिससे उनकी आवाज़ को और मजबूती मिलेगी।
इस महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने के बाद, गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो राज्य की राजनीतिक संरचना में समावेशिता को बढ़ावा देगा।
