भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹2.69 लाख करोड़ का ऐतिहासिक अधिशेष केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। यह राशि पिछले वर्ष ₹2.1 लाख करोड़ से 27.4% अधिक है और सरकार के वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान करेगी ।
इस निर्णय के पीछे RBI के संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे (ECF) का प्रभाव है, जिसके तहत आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को 6.5% से बढ़ाकर 7.5% किया गया है। इससे केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में मजबूती आई है, जो इस उच्चतर अधिशेष हस्तांतरण को संभव बनाती है ।
यह अधिशेष सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को 4.4% तक सीमित करने में मदद करेगा और घरेलू तरलता में सुधार लाएगा, जिससे बांड बाजार में यील्ड्स पर भी प्रभाव पड़ेगा ।
यह कदम RBI की वित्तीय सुदृढ़ता और सरकार के साथ सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
