जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी ने आज से लेह में 35-दिन के अनशन अभियान की शुरुआत की, जिसमें लद्दाख को संविधान के छठे अनुसूची के अंतर्गत विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। उनका यह कदम तब उठाया गया जब पिछले दो महीनों में गृह मंत्रालय ने उनकी मांगों पर कोई बैठक बुलाने से मना कर दिया।
वांगचुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका यह आंदोलन शांतिपूर्ण, गैर-हिंसात्मक और भारतीय संविधान के अनुरूप है। इस अवसर पर एक ‘सभी-faith प्रार्थना सभा’ भी आयोजित की गई जिससे यह संदेश जाए कि उनकी लड़ाई संवैधानिक है, न कि असमर्थ।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाया कि पिछली हिल काउंसिल चुनावों में उन्हें छठी अनुसूची और राज्यता का वादा किया गया था, जिसे चुनाव से पहले पूरा किया जाना चाहिए। वांगचुक ने यह अभियान गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को उनके आंदोलन का “लैंडमार्क” बनाने का भी ऐलान किया।
यह अभियान लद्दाख के लोगों की स्वायत्तता, सांस्कृतिक संरक्षण और संवैधानिक अधिकारों के लिए एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।
