सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजने की कार्रवाई को “अवैध और मनमाना” करार दिया।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा पुनः प्रस्तुत किए गए विधेयकों पर अनुमोदन देना आवश्यक है। राज्यपाल के पास इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार नहीं था, और उनकी यह कार्रवाई विधि के विपरीत है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यपाल को राज्य विधानसभा के परामर्श और सलाह के आधार पर कार्य करना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय ने निर्देश दिया कि ये सभी 10 विधेयक उसी तिथि से प्रभावी माने जाएंगे, जब वे राज्यपाल को पुनः प्रस्तुत किए गए थे।
यह निर्णय तमिलनाडु सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है और राज्यपालों की संवैधानिक सीमाओं को स्पष्ट करता है, विशेष रूप से विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में।
