भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों ने ग्राहकों की सुविधा और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस पर जुर्माना समाप्त करने का ऐलान किया है। इसमें शामिल हैं SBI, PNB, Indian Bank, Bank of Baroda, Canara Bank और Bandhan Bank।
SBI ने यह ज़िम्मेदारी 2020 में पहले ही छोड़ दी थी । नए आदेशों के अनुसार, यदि ग्राहक का खाता न्यूनतम बैलेंस से कम भी रहे, तो अब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी — PNB ने सबसे हाल ही में यह छूट लागू की है, वहीं Canara, BoB और Indian Bank ने जून–जुलाई 2025 में इस नीति को अपनाया ।
ये बदलाव वित्त मंत्रालय और RBI की चिंताओं के मद्देनजर आए हैं, जिन्होंने CASA जमा में गिरावट और RTI खुलासे—जिसमें जुर्माने बैंक की आय से अधिक पाए गए थे—के बाद इस नीति की समीक्षा की सिफारिश की। अब बैंक अपनी आय कैश-डैबिट फ़ीस या अतिरिक्त ट्रांज़ैक्शन चार्जेज से कवर करेंगे ।
इस कदम से लाखों ग्राहकों पर वित्तीय दबाव कम होगा, बैंकिंग सुलभ बनेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ग्राहकों की भागीदारी बढ़ेगी।
