अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक बार फिर वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचाने को तैयार है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन 150 दिनों के लिए 15% तक के टैरिफ लगाने की योजना पर विचार कर रहा है। यह प्रस्तावित निर्णय चीन, यूरोप और अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर असर डाल सकता है।
इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों और श्रमिकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देना बताया जा रहा है, खासकर उन उत्पादों को लेकर जिनका आयात अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, आलोचक इसे एकतरफा और संरक्षणवादी नीति मान रहे हैं, जो वैश्विक व्यापारिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है।
यदि यह नीति लागू होती है, तो 150 दिनों की अवधि में विभिन्न आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है, जिससे अमेरिकी बाज़ारों में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि संभव है। दूसरी ओर, अमेरिकी निर्यातकों को भी अन्य देशों की ओर से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
ट्रंप सरकार का यह संभावित फैसला न केवल अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और बाज़ार पर भी इसका दूरगामी असर पड़ सकता है।
