हाल ही में धाराैली में आई आपदा के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर में “आपदा-प्रवण क्षेत्रों” में सभी सरकारी और निजी निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नदी, नाला एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के किनारों पर किसी भी प्रकार का आवासीय या व्यावसायिक निर्माण निषेध रहेगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कठोर संदेश देते हुए कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा होता है, तो उन पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य केवल आपदाओं से बचाव ही नहीं, बल्कि भवन निर्माण में जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।
यह कदम उस भयंकर घटना के मद्देनजर उठाया गया है जिसमें 5 अगस्त को धराली में आए मूसलाधार वर्षा और बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिसमें कई लोगों की जान गई और संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ। सरकार की इस पहल से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उत्तराखंड की सुरक्षा एवं सतर्कता बढ़ाने की स्पष्ट कोशिश नजर आती है।
