उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16वें वित्त आयोग की बैठक में राज्य की पर्यावरणीय सेवाओं के लिए उचित क्षतिपूर्ति की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य, जो देश को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करते हैं, को उनके योगदान के अनुसार वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए।
सीएम धामी ने वन क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान और कर हस्तांतरण में बढ़ोतरी की भी मांग की, ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके और विकास कार्यों को गति मिल सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय योगदान को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विशेष वित्तीय सहायता आवश्यक है। उन्होंने वित्त आयोग से अनुरोध किया कि उत्तराखंड को उसकी पर्यावरणीय सेवाओं के लिए उचित क्षतिपूर्ति दी जाए, जिससे राज्य की विकास योजनाओं को समर्थन मिल सके।
