अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (4 जुलाई, 2025) को वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन कर दिए. इसी के साथ ये बिल अमेरिका में अब कानून बन गया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पिकनिक के दौरान इस बिल पर हस्ताक्षर किए. ट्रंप का ये बिल देश में टैक्स कम करने और खर्च घटाने से संबंधित है.
वन बिग ब्यूटीफुल बिल गुरुवार को ही अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी पास हो गया था. उसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया. संसद के निचले सदन में पार्टी लाइन से हटकर दो रिपब्लिकन सांसदों ने इस बिल के पक्ष में मतदान किया था. इस बिल के कानून बनने को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की ये अब तक की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
व्हाइट हाउस में आयोजित हस्ताक्षर समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “मैंने हमारे देश में लोगों को कभी इतना खुश नहीं देखा, क्योंकि इस बिल से कई तरह के लोगों का ध्यान रखा गया है. जैसे- सेना, आम नागरिक और सभी प्रकार की नौकरियां.” राष्ट्रपति ट्रंप ने इस अवसर पर हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और सीनेट के नेता जॉन थ्यून का भी आभार जताया. जिन्होंने संसद में इस बिल को पास कराने में सहायता की.
राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि, “इस बिल से अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती, सबसे बड़ी खर्च में कटौती और सबसे बड़ा बॉर्डर सुरक्षा निवेश शामिल हैं.” बिग वन ब्यूटीफुल बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए 4 जुलाई को व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में एक खास समारोह रखा गया. इस दौरान फाइटर जेट और स्टेल्थ बॉम्बर्स ने फ्लाईओवर किया, जो हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों में शामिल थे. व्हाइट हाउस में हुए इस कार्यक्रम में पार्टी सांसदों के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए. इनमें ट्रंप के समर्थक, कई कांग्रेस नेता, सेना के परिवार और व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी शामिल थे.
क्या है वन बिग ब्यूटीफुल बिल?
बता दें कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे अहम स्कीम है. जिसमें साल 2017 की टैक्स कटौती को लागू करना, सरकारी खर्चों को कम करना, इमिग्रेशन कानून को सख्त करना शामिल है. इसके साथ ही इस कानून में अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर दीवार को बढ़ाने के लिए 46 अरब डॉलर, प्रवासियों के एक लाख डिटेंशन बेड के लिए 45 अरब डॉलर के अलावा दस हजार नए इमिग्रेशन ऑफिसर्स की भर्ती भी शामिल है. जिसमें हर अधिकारी को दस हजार डॉलर बोनस देने की भी व्यवस्था है.
