उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए सीमांत गांवों और ITBP चौकियों को पहली बार विद्युत ग्रिड से जोड़ने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और चंपावत जिलों में स्थित कुल 43 ITBP चौकियों के साथ-साथ आसपास के सीमांत गांवों को विद्युत जाल से जोड़ने के कार्य की शुरुआत हो गई है ।
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने इन इलाकों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। केंद्रीय सरकार की “वाइब्रेंट विलेज” योजना के तहत ये क्षेत्र लंबे समय से बिना बिजली के जूझ रहे थे, लेकिन अब जल्द ही उनकी कल्पना साकार होने वाली है ।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने डीपीआर की समीक्षा के बाद 238 करोड़ रुपये की बजटीय स्वीकृति के साथ अधिकारियों को कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि इन सीमावर्ती इलाकों में 100% बिजली कनेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा ।
यह परियोजना न केवल गांवों में रोशनी लाएगी, बल्कि ITBP जवानों को स्थिर बिजली के साथ बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। साथ ही, आपातकालीन सेवाओं जैसे मेडिकल इमरजेंसी और रक्षा ऑपरेशन में भी बिजली की निरंतरता से मदद मिलेगी । सीमावर्ती इलाकों का विकास, पलायन पर रोक व आर्थिक सशक्तिकरण भी इस कदम के प्रमुख उद्देश्य हैं।
इस व्यापक पहल से सीमांत क्षेत्र लंबे समय बाद तकनीकी रूप से सशक्त होंगे और स्थानीय लोगों तथा सुरक्षा बलों को बेहतर जीवन स्तर का अवसर मिलेगा।
