कांग्रेस-नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने आर्थिक वर्ष 2025‑26 के लिए SC/ST कल्याण निधि से लगभग ₹11,896.84 करोड़ राशि पाँच प्रमुख गारंटी योजनाओं में हस्तांतरित करने की घोषणा की है, जिसमें गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, शक्ति योजना, एना भाग्य और युवा निधि शामिल हैं ।
इस फैसले पर BJP ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राज्य विधानसभा में विपक्ष नेता BY विजयेंद्र ने इसे “दलित और जनजातीय वर्गों के कल्याण निधि का राजनीतिक इस्तेमाल” करार दिया, और इसे “सामाजिक अन्याय” बताते हुए विधानसभा और उसके बाहर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है ।
कर्नाटक सरकार का तर्क है कि इन योजनाओं का अधिकतर लाभ SC/ST समाज को ही मिल रहा है इसलिए उन्हें इसका हिस्सा बनाया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह कदम राज्य में per capita आय बढ़ाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाए जाने का दावा किया है ।
बीजेपी का कहना है कि SCSP और TSP निधियों का उद्देश्य मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं में निवेश करना था, न कि जन‑हित के नाम पर विविध योजनाएँ चलाना। दलित संगठनों ने भी इस फैसले को SC/ST समुदायों के अधिकारों के खिलाफ बताया है। चुनाव पूर्व यह मुद्दा राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।
