उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को कानून बनाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। 6 फरवरी को प्रदेश सरकार यूसीसी बिल को विधानसभा में पेश करेगी। उत्तराखंड में, धामी मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून को लागू करने के लिए यूसीसी ड्राफ्ट को हरी झंडी देने का निर्णय लिया है।
6 फरवरी को प्रदेश सरकार विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करेगी। उत्तराखंड में 2022 में भाजपा ने यूसीसी के मुद्दे को महत्वपूर्णता देते हुए वादा किया कि सरकार बनते ही उन्हें प्राथमिकता देकर काम किया जाएगा, और धामी सरकार ने एक कमेटी गठित की जोने डेढ़ साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया है। विशेष सत्र के बाद, जो पांच फरवरी से शुरू होने जा रहा है, यूसीसी को लागू करने से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा।
