योगी कैबिनेट की बैठक में लिए अहम फैसले, पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक के दौरान पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी. इसके अलावा नई ओडीओपी नीति 2.0 योजना के प्रस्ताव को भी योगी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई. मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नगर विकास समेत अलग-अलग विभागों के दस प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई.

यूपी कैबिनेट की बैठक में शहरों में हरियाली बढ़ाने को अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को भी मंजूरी दे दी गई. इसके अलावा ओडीओपी योजना के तहत परियोजना लागत एक करोड़ तक बढ़ाने, मार्जिन मनी की सीमा में बढ़ोतरी करने समेत कई प्रावधान किए गए हैं. इसके अलावा ओडीओपी में नए उत्पाद जोड़े जाएंगे.

अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में मिलेगा आरक्षण
मंगलवार को हुई योगी कैबिकनेट की बैठक में अग्निवीरों को लेकर अहम फैसला लिया गया. जिसके तहत अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी भर्ती में आरक्षण देने पर मुहर लगा दी गई. यूपी सरकार आरक्षी नागरिक पुलिस और पीएसी प्रशिक्षण में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देगी. इसके लिए भर्ती नियमावली में संशोधन प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है.

अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव पारित
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में खाद्य एवं रसद विभाग के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव और डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली सप्लाई का लाभ देने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई.

यूपी में निवेश को मिलेगा बढ़ावा
योगी कैबिनेट की बैठक में एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट दिए जाने और पांच कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई. कैबिनेट के इस फैसले से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. कैबिनेट ने नोएडा मे हल्दी राम स्नेक्स निर्माण परियोजना को भी मंजूरी दे दी है. जिसके तहत हल्दीराम राज्य में 662 करोड़ का निवेश करेगी.

पर्यटकों के लिए बेहतर होंगी सुविधाएं
वहीं पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तुत बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई. सरकार के इस फैसले से घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाएं पहले से बेहतर होंगी.