संसद के पर्यटन, परिवहन और संस्कृति स्थायी समिति ने 25 मार्च 2025 को संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें भारत की नागरिक हवाई सुरक्षा की स्थिति पर गहरी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में हवाई सुरक्षा ढांचे और विमान दुर्घटना जांच ईकाइयों को कैपिटेल बजट के रूप में केवल ₹35 करोड़ दिए जाने को अपर्याप्त बताया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, DGCA को ₹30 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) को ₹20 करोड़ और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) को मात्र ₹15 करोड़ का बजट मिल पाया। समिति ने देश भर में हवाई अड्डों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होने (2014 में 74 से बढ़कर 2022 में 147, और लक्ष्य 2024-25 तक 220) के बीच इन संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन देने की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके अलावा, मार्च 2025 रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया कि DGCA में 53% से अधिक, BCAS में 35%, और AAI में 17%वैकेंसी मौजूद हैं, जिससे सुरक्षा मानकों पर असर पड़ने की आशंका जताई गई।
12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान क्रैश की घटना ने इन सुरक्षात्मक चिंताओं को और गहराई से प्रकाश में लाया। दुर्घटना जांच को तेज और सुधारित संसाधनों के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर समिति ने फिर जोर दिया ।
