मानसून सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए: संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025। इन विधेयकों के तहत यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है (जहाँ सजा पाँच वर्ष या अधिक हो सकती है), तो वह 31वें दिन स्वचालित रूप से पदच्युत माना जाएगा।
संसद में विधेयक प्रस्तुत होते ही विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सांसदों ने बिल की प्रतियाँ फाड़कर फेंकी, और सदन में ‘हंगामा’ मच गया जिस वजह से कार्यवाही कई बार टालनी पड़ी। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इसे “पुलिस राज्य बनाने की चाल” बताया, जबकि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने संविधान की मूल भावना का उल्लंघन बताया।
इस विधेयक का उद्देश्य राजनीतिक जवाबदेही और नैतिक शासन सुनिश्चित करना बताया गया है—जिसका लाभ हो सकता है, लेकिन यह प्रस्ताव “व्यवस्था के केन्द्र में शक्ति की एकाग्रता” से भी जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है जिसे लेकर विवाद निरंतर बना हुआ है। विधेयक को अब संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजकर आगे विचार के लिए कहा गया है।
