लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर को उसका पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग की है। यह कदम आगामी संसद के मॉनसून सत्र (21 जुलाई से शुरू) को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
पत्र में दोनों नेताओं ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों से क्षेत्र के लोग यह मांग लगातार कर रहे हैं, जो “वैधानिक और संवैधानिक अधिकार” है। उन्होंने इसे “अभूतपूर्व डाउनग्रेड” बताते हुए आगाह किया कि यह भारत का पहला मामला है जहाँ एक पूर्ण राज्य को विभाजन के बाद केंद्रशासित प्रदेश में बदल दिया गया है। राहुल और खरगे ने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मई तथा सितंबर 2024 में जनता को राज्य के दर्जे की बहाली का आश्वासन दिया था ।
इसके अलावा, पत्र में लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और इसके नागरिकों के सांस्कृतिक तथा विकासात्मक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध भी किया गया है।यह पत्र कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट राजनीतिक माँग को दर्शाता है कि केंद्र सरकार संसद सत्र में इस पर विधेयक पेश करे।
