भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वेबसाइट पर न्यायाधीशों की संपत्ति विवरण और उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को सार्वजनिक कर दिया है। यह कदम न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ने 1 अप्रैल 2025 को निर्णय लिया था कि न्यायाधीशों की संपत्ति विवरण को सार्वजनिक किया जाएगा। अब तक 33 में से 21 न्यायाधीशों की संपत्ति विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिनमें अचल संपत्ति, सोने, शेयरों, निवेशों और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति शामिल है।
इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इसमें उच्च न्यायालय कॉलेजियम की भूमिका, राज्य और केंद्रीय सरकारों से प्राप्त सुझाव, और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा विचार की गई जानकारी शामिल है।
