न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को QR कोड अनिवार्य करने के निर्देशों पर शीघ्र जवाब देने को कहा। यह QR कोड कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों, ढाबों और खाने-पीने की स्टॉलों पर मालिकों की पहचान और विवरण दर्शाने के उद्देश्य से लगाए जाने थे। मांगगर्ताओं का कहना है कि यह निर्देश निजी अधिकारों और संविधानिक गोपनीयता के खिलाफ है, जिससे धार्मिक प्रोफाइलिंग का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
न्यायाधीश एम.एम. सुंदरेशक और एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने दोनों राज्यों को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है, जबकि याचिकाकर्ता—जैसे प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद झा और कार्यकर्ता आकार पटेल—इस मुद्दे को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग कर रहे हैं ।
यह मामला पिछले वर्ष के अंतरिम आदेश को चुनौती देता है, जिसमें ऐसा कोई वैधानिक आधार नहीं पाया गया था कि दुकानदारों को बाहरी बोर्ड पर अपने नाम या धार्मिक पहचान प्रदर्शित करनी चाहिए । याचिका में यह भी कहा गया है कि यह निर्देश धार्मिक और जातीय विभाजन को बढ़ावा दे सकता है और “लाइसेंस आवश्यकता” के बहाने निजता के अधिकारों का हनन भी करता है।
