उत्तर प्रदेश सरकार 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष वित्तीय समावेशन अभियान शुरू करेगी, जिसमें प्रधान मंत्री जन-धन, जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा, साथ ही अटल पेंशन योजना के लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस अभियान की निगरानी करेंगे तथा प्रत्येक जिले की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक शिविर आयोजित करें, निष्क्रिय जन-धन खातों का केवाईसी पुनः सत्यापन करें, और नए लाभार्थियों को जोड़ने पर जोर दें।
यह पहल वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवाओं विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के अंतिम छोर पर भी बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसे मूलभूत सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान डीएलसीसी के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाएगा, और ब्लॉक-पंचायत स्तर पर सभी संबंधित विभाग शामिल रहेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभियान का लक्ष्य “कोई पात्र नागरिक लाभ से वंचित न रहे” और उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने तथा प्रगति रिपोर्ट समय पर देने के निर्देश दिए हैं। यह कदम “सबका साथ, सबका विकास” के संकल्प को जमीन पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
