उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की है, जिसमें लगभग 550 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को विभिन्न कॉरपोरेट समूह गोद लेंगे। यह बड़े पैमाने पर शिक्षा सुधार और स्कूलों के आधुनिकीकरण की दिशा में राज्य का नया कदम है ।
30 जुलाई को राजभवन, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा निवृत्त) गुरमीत सिंह तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में कॉरपोरेट समूह और शिक्षा विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे ।
पर्वतीय और दूरदराज के इलाकों में स्थित इन स्कूलों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी (CSR) फंड के माध्यम से आधुनिक सुविधाएँ जैसे मॉडल क्लासरूम, कंप्यूटर व साइंस लैब, पुस्तकालय, खेल संरचना, शौचालय व चारदीवारी मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा, जिन स्कूलों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं (करीब 559), उन्हें उद्योग जरूरतों के अनुरूप व्यवस्थित करने की योजना भी है ।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार, यह पहल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020 के पांच वर्षों के अनुपालन में ई-एजुकेशन, AI आधारित मूल्यांकन, स्मार्ट कक्षाएं और शिक्षकों के प्रशिक्षण जैसी नवाचारों को व्यापक रूप देने का महत्वपूर्ण हिस्सा है ।
