उत्तराखंड सरकार ने दो साल बाद सर्किल रेट में बढ़ोतरी कर दी है. नए सर्किल रेट रविवार से पूरे प्रदेश में लागू हो गए हैं. इस बार रेट में 9 से लेकर 22 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. सरकार का कहना है कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे निर्माण कार्य और जमीनों की बढ़ती खरीद-फरोख्त को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.
इस फैसले के बाद अब जमीन, फ्लैट और व्यावसायिक भवनों में दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा. नए रेट लागू होने से रजिस्ट्री के जरिए सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा. इससे पहले वर्ष 2023 में सर्किल रेट में संशोधन किया गया था. वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने भी नए सर्किल रेट लागू होने की पुष्टि की है.
किन क्षेत्रों में हुई बढ़ोतरी
सरकार ने उन क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाए हैं, जहां बड़े प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग सोसाइटी और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण जोरों पर है. ऐसे इलाकों में जमीन की कीमतें बाजार भाव के करीब लाने के लिए यह वृद्धि की गई है. इससे संपत्ति की सरकारी दरें वास्तविक मूल्य के और करीब पहुंच जाएंगी.
प्रशासन ने जारी किए नए आदेश
शासन स्तर पर पिछले कई महीनों से नए सर्किल रेट को लेकर विचार-विमर्श चल रहा था. जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में कुछ त्रुटियां सामने आने के बाद शासन ने उन्हें दोबारा प्रस्ताव भेजने को कहा था. संशोधन के बाद अब अंतिम रूप से नए रेट जारी कर दिए गए हैं.
देहरादून जिला प्रशासन ने रविवार को नए सर्किल रेट अधिसूचित कर दिए हैं, जो 5 अक्तूबर से प्रभावी हो गए हैं. इसी के साथ प्रदेश के अन्य जिलों को भी तत्काल नए रेट लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
सरकार को होगा राजस्व लाभ
अधिकारियों के अनुसार, नए सर्किल रेट से न केवल संपत्ति के मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी बल्कि सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी. वहीं, आम लोगों को अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री के लिए पहले से अधिक राशि चुकानी होगी.
