उत्तराखंड सरकार ने राज्य के निगम और निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 11% महंगाई भत्ते (DA) का शासनादेश जारी किया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी।
राज्य सरकार के इस कदम से निगम और निकायों के कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों की मासिक आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार की संभावना है।
उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति विश्वास और संतुष्टि बढ़ेगी, जो प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में सुधार का कारण बनेगा।
महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे उनका मनोबल ऊंचा रहेगा और वे अपने कार्यों में और अधिक समर्पण के साथ जुटेंगे।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक कदम है, जो राज्य के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।
