आज मोदी सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर की राज्याधिकारिता बहाली, UCC (यूनिफॉर्म सिविल कोड) समेत कुछ अहम घोषणाओं की उम्मीद जतायी जा रही है। NDA संसदीय पार्टी की बैठक आख़िरकार इसी संदर्भ में बुलाई गई है, जहाँ PM मोदी सांसदों को “ऑपरेशन सिंदूर” सहित सरकार की उपलब्धियाँ बताने वाले हैं।
विशेष चर्चा यह है कि जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, जो 2019 में Article 370 निष्प्रभावी होने के बाद से 6 वर्ष तक नहीं हुआ। J&K के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त में राज्याधिकारिता बहाली की आशा है और मोदी व गृह मंत्री अमित शाह लगभग तयशुदा योजनाओं पर काम कर सकते हैं।
इसे 5 अगस्त 2019 की उस ऐतिहासिक तारीख से जोड़ा जा रहा है, जब Article 370 को समाप्त किया गया था, जिससे जम्मू-कश्मीर दो संघराज्य क्षेत्रों—जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख—में विभाजित हुआ।
वर्तमान सत्र में UCC घोषणा की संभावनाएँ भी बनी हुई हैं, साथ ही संसद में विधेयक पेश होने की अटकलें तेज़ हैं।
