आज (1 जुलाई 2025) केंद्र सरकार की कैबिनेट ने Research, Development and Innovation (RDI) Scheme को मंज़ूरी दी, जिसमें ₹1 लाख करोड़ का फंड आवंटित किया गया है । इस योजना का उद्देश्य है निजी क्षेत्र में रिसर्च, डेवलपमेंट और नवाचार को प्रोत्साहन देना, खासकर उभरते क्षेत्रों (sunrise sectors) तथा ऐसे सेक्टरों में, जो आत्मनिर्भरता, रक्षा-सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण हैं ।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि योजना के तहत दीर्घकालिक फाइनेंस (कम या शून्य ब्याज दर पर) उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि निजी कंपनियाँ रिस्क लेकर हाई-TRL (Technology Readiness Level) वाले प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकें । इसमें डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स की भी व्यवस्था होगी, जो एआई, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी, ऊर्जा सुरक्षा, आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करेगा ।
यह योजना Anusandhan National Research Foundation (ANRF) द्वारा संचालित होगी—जिसके गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे । Department of Science & Technology (DST) इसका कार्यान्वयन करेगा, जबकि एक Special Purpose Fund (SPF) के जरिये फंड्स दूसरे-स्तरीय फंड मैनेजरों तक पहुंचेंगे ।
इस योजना से वैज्ञानिकों, स्टार्टअप और उभरती कंपनियों को वित्तीय संसाधन मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि यह कदम 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) के विजन में महत्वपूर्ण योगदान देगा ।
