भारत सरकार ने उत्तराखंड में भूस्खलन जोखिम वाले पांच प्रमुख स्थलों पर दीर्घकालिक सुधार और उपचार के लिए ₹125 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यूएसडीएमए तथा ULMMC, देहरादून द्वारा प्रस्तावित थी। प्रारंभिक चरण में ₹4.5 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिसका उपयोग डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बनाने और स्थल जांच में किया जाएगा ।
परियोजना के तहत चिन्हित संवेदनशील स्थानों में शामिल हैं:
हरिद्वार की मनसा देवी पहाड़ी बायपास रोड
देहरादून–मसूरी मार्ग पर गालोगी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मार्ग
चमोली कर्णप्रयाग में बहुगुणानगर,
नैनीताल की चार्टन लॉज क्षेत्र,
और धारचुला (पिथौरागढ़) में खोटिला–घटधर भूस्खलन क्षेत्र।
उल्लेखनीय है कि मानसूनी मौसमी बारिश के दौरान इन क्षेत्रों में नियमित रूप से भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहीं हैं, जिनसे सड़कें, बस्तियाँ और नागरिक सुरक्षा प्रभावित हुई हैं। इस पहल से लगभग 50,000 स्थानीय नागरिकों पर पड़े जोखिमों में भारी कमी आना अनुमानित है ।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और इस परियोजना को उत्तराखंड विकास दशक की एक निर्णायक पहल बताया। यह परियोजना प्राकृतिक आपदाओं के समय में जीवन-सुरक्षा एवं संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य-स्तरीय पहल का महत्वपूर्ण कदम है ।
