वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक आज हो रही है, जिसमें कर ढांचे को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को राहत देने से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक का मुख्य फोकस वर्तमान चार स्लैब व्यवस्था को घटाकर केवल दो प्रमुख स्लैब—5% और 18%—तक सीमित करना है। इसके साथ ही लक्ज़री और हानिकारक उत्पादों पर अतिरिक्त सेस लगाकर उन्हें 40% कर दायरे में रखने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
जानकारी के अनुसार, 12% श्रेणी में आने वाली रोजमर्रा की वस्तुएँ जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू और पैकेज्ड फूड अब 5% स्लैब में लाई जा सकती हैं, जबकि 28% श्रेणी में आने वाले कई उत्पादों को 18% स्लैब में शामिल करने की संभावना है। इससे उपभोक्ता वस्तुएँ और इलेक्ट्रॉनिक्स काफी हद तक सस्ते हो सकते हैं।
हालाँकि, कर दरों में इस कटौती से राज्यों को भारी राजस्व नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अनुमान है कि सालाना 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपये तक का घाटा हो सकता है। ऐसे में कई राज्य केंद्र से क्षतिपूर्ति की माँग भी कर सकते हैं।
बैठक में “जीएसटी 2.0” सुधारों के तहत रिफंड, रिटर्न और पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी विचार होगा, ताकि छोटे और मध्यम व्यवसायों को राहत मिल सके। कुल मिलाकर यह बैठक कर प्रणाली को सरल बनाने, उपभोक्ता पर बोझ घटाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
