22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई, के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को “टाइम, टारगेट और टैक्टिक्स” तय करने की पूरी छूट दी है, जिससे वे हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकें।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट किया कि आतंकियों और उनके समर्थकों को “चुन-चुन कर” सजा दी जाएगी।
इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें की हैं, जिसमें सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और संभावित जवाबी कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा हुई।
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं, जैसे कि सिंधु जल संधि को निलंबित करना और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना।
पाकिस्तान ने भारत के संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। भारत की इस सख्त प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि अब आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है।
