कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए बेंगलुरु के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में 444 एकड़ वन भूमि की पुनः प्राप्ति का आदेश दिया है। यह भूमि भारतीय वायु सेना के अधीन थी, और राज्य सरकार ने इसे वन विभाग को वापस सौंपने का निर्णय लिया है। इस आदेश के बाद, वन मंत्री ईश्वर खांडेरे ने अधिकारियों को भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने और कर्नाटक वन अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
यह भूमि लगभग 60 साल पहले भारतीय वायु सेना को दी गई थी, और अब इस पर पुनः कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कर्नाटक सरकार का यह कदम राज्य में वन संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हालांकि, यह आदेश स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि कुछ लोग इस भूमि पर अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक आवास और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। यह निर्णय राज्य में वन संपदा के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
