राज्यसभा के बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा इसमें शामिल होगी और 29 जुलाई को राज्यसभा में इसका आयोजन किया जाएगा। लोकसभा में भी उसी दिन इस मुद्दे पर बहस प्रस्तावित है, जिसमें कुल 16 घंटे का समय आवंटित किया गया है, जबकि राज्यसभा के लिए इसकी अवधि अलग तय की जाएगी ।
सरकार ने यह बहस प्रधानमंत्री समेत गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में कराने का निर्णय लिया है । विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ 14 जुलाई को हुए पहलगाम आतंकी हमले पर भी विस्तृत चर्चा की मांग की थी।
इस बहस को लेकर विपक्ष ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से संसद में उपस्थित रहें और घटनाओं पर स्पष्टीकरण दें, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा पाकिस्तान-भारत के बीच उम्मीदित “सीजफायर” दावे को लेकर । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर ट्रम्प के दावों पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए।
सरकार ने संवाद की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी, जबकि कर्नल (सेवानिवृत्त) और रक्षा संबंधित अधिकारियों ने भी चर्चा में योगदान देने का संकेत दिया है ।
